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क्या हापुड के प्रशासनिक अमले को हापुड जिलाधिकारी बताएंगे कोविड-19 की गाइडलाइन?

क्या हापुड के प्रशासनिक अमले को हापुड जिलाधिकारी बताएंगे कोविड-19 की गाइडलाइन?

सरकारी विभाग के अधिकारी बना रहे कोविड-19 गाइडलाइन का मजाक,
हापुड : विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौर में भारत सरकार द्वारा Covid-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये गाइडलाइन जारी की गई है । जिसके द्वारा कोरोना  संक्रमण से मानवता का बचाव किया जा सके। भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का प्रचार व प्रसार करने के लिए राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए , और राज्य सरकार द्वारा भी अपने अधीनस्थ विभागों और उनके समस्त कर्मचारियों को सर्वप्रथम इन्हीं गाइडलाइंस को लेकर जागरूक किया गया। और सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों द्वारा इन गाइडलाइंस को आम जन तक पहुंचाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है जिससे लोग कोरोना महामारी से संक्रमित न हो। लेकिन
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में  अभी भी कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जो इस गाइडलाइन का मजाक बनाते हुए नजर आ रहे है जबकि जिला अधिकारी द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों को इन गाइडलाइंस को लेकर जागरूक करने के लिए तमाम मीटिंग आयोजित की गई। जिनमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अधिकारियों को व  अधिकारियों के द्वारा आम लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन का पूर्ण रुप से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। 
इसी क्रम में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद हापुड़ में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 21 जनवरी से 20 फरवरी तक किया गया है ।  जिसमें पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम द्वारा परिवहन विभाग ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा के साथ-साथ कोविड- 19 के संबंध में भी जागरूक करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया। 

लेकिन सरकार द्वारा किए जा रहे इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जनपद हापुड़ के कुछ विभाग में तैनात अधिकारी ऐसे भी हैं जो इन गाइडलाइंस  से या तो अभी तक अनजान है या फिर वे खुले आम इन गाइडलाइन का मजाक बनाते हुए  बेफिक्र अपने कार्यालय में  लोगो के जीवन  से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों द्वारा न केवल गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है अपितु उनके द्वारा आम जनता को कोविड जैसी वैश्विक महामारी के खतरे में डालने का कार्य भी किया जा रहा है।
      मामला जनपद हापुड़ के हापुड़ नगर पालिका परिषद में बने हुए कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का है । इस कार्यालय के अंदर जहां गरीब लोगों के राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन दिए जाते हैं तो वही इस ऑफिस पर लोगों की भीड़ आमतौर पर देखी जाती है। ऐसी स्थिति में इस कार्यालय में बैठने वाले अधिकारियों को भी  कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन अतिआवश्यक रूप से करना चाहिए । 
 पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी विभाग के अधिकारियों को इन गाइडलाइंस के प्रति जागरूक किया गया था लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस विभाग के अधिकारियों को इन गाइडलाइंस को लेकर अभी भी कुछ शंकाएं बाकी हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके लिए जारी की गई गाइडलाइन से अभी भी अनभिज्ञ है।

इस विभाग में तैनात क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रीति रानी अपने कार्यालय के अंदर बड़ी बेफिक्री से इन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती हुई कई बार देखी जा चुकी हैं। मीडिया द्वारा इनसे सवाल करने पर इन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए हामी तो जरूर भरी, लेकिन आज भी हाल वही है ।जो पूर्ण समय में इनका देखा गया है । वर्तमान में जनपद हापुड़ में नए जिला अधिकारी ने कार्यभार संभाला है जिसके बाद अब  क्या नवनियुक्त जिलाधिकारी को ही - इन लापरवाह अधिकारियों को इन गाइडलाइंस को लेकर जागरूक करना होगा ? 
जो अपने कार्यालय के अंदर बिना मास्क और सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था किए हुए और खुद भी बिना मास्क लगाए ही अपने कार्यालय में बैठकर लोगों और विभाग के अन्य कर्मचारियों के लिए संक्रमण का जरिया बन सकती हैं।
हमारे संवाददाता जब इनसे बात करने के लिए इनके कार्यालय पर पहुंचे तो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रीति रानी फोन पर चर्चा में व्यस्त थी करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद भी मीडिया कर्मियों की मौजूदगी का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।  जिनके द्वारा न तो कहने के बाबजूद भी मास्क ही लगाया गया और ना ही अपने कार्यालय में सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था आज तक की गई हैं । इन्हीं अधिकारियों के कंधों पर जनपद के अंदर सरकारी राशन वितरण की दुकानों पर कोविड 19 की गाइडलाइन को पालन कराने का जिम्मा भी है लेकिन जो अधिकारी स्वयं ही उन गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसे में उनसे कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए उम्मीद करना एक बेमानी सी ही लगती है ।
      अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अमले द्वारा अलग-अलग स्तर पर कोविड-19 की गाइडलाइंस को पालन करने के लिए समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक किया जा रहा है तो ऐसे में ऐसे अधिकारियों को किस प्रकार इन गाइडलाइंस को लेकर जागरूक किया जाएगा यह एक बड़ा सवाल है।

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