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HAPUR NEWS : विकास प्राधिकरण की मेहरबानी से अवैध निर्माण जोरो पर

HAPUR NEWS : विकास प्राधिकरण की मेहरबानी से अवैध निर्माण जोरो पर

विकास प्राधिकरण की मेहरबानी से अवैध निर्माण जोरो पर
हापुड न्यूज संवाददाता 
हापुड(लोकेश बंसल ) । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अपराधियों एवं अवैध निर्माण को लेकर सख्त मूड में नजर आ रहे हैं तो वही अगर जनपद हापुड़ की बात की जाए तो यहां तैनात प्राधिकरण के लोगों की मेहरबानी से अवैध निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है।
मेरठ रोड पर दीवान पब्लिक स्कूल के सामने एक मार्केट भारी अनियमितताओं के बीच या तैयारी की स्थिति में है तो वही हितकारी फार्म हाउस के पास भी निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। अगर गढ़ रोड की बात करें तो अतरपुरा चौपला पर कई वर्षों से लगी एक बिल्डिंग की सील भी सूत्रों का कहना है प्राधिकरण के अधिकारियों की मेहरबानी से खुल चुकी है और यहां पर निर्माण कार्य जारी है। 
गढ़ रोड पर ततारपुर बाईपास से लेकर कुचेसर चोपला तक ना जाने कितने भू माफिया कॉलोनियों को काटकर भोले भाले लोगों को चूना लगाने की तैयारी कर रहे हैं बाबूगढ़ थाना क्षेत्र इन भू माफियाओं के लिए एक वरदान सब सिद्ध हो रहा है और अनेकों कालोनियां यहां पर प्राधिकरण के अधिकारियों की मेहरबानी से गरीबों को अवैध कॉलोनी में बताने के लिए खूब फल फूल रही है हालांकि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इन कॉलोनी ऊपर मुख्यमंत्री का बुलडोजर भी चलाया जा चुका है परंतु सूत्रों का कहना है कि यह बुलडोजर सिर्फ जेब गर्म करने के लिए चला जाता है और जेब गर्म होने के बाद प्राधिकरण के अधिकारी शांत बैठ जाते हैं तथा अवैध कॉलोनाइजर अपनी मंशा में कामयाब हो जाते हैं।
स्वर्ग आश्रम रोड की बात करें तो फाटक के आसपास काफी अवैध निर्माण चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्राधिकरण के अधिकारियों की इच्छा शक्ति को उजागर करने के लिए पर्याप्त नजर आते हैं। एक विवाह मंडप के बाद दुकानों का निर्माण तो वही अवैध रूप से पाठक के बाहर हो रहे निर्माण किसी भी प्राधिकरण के अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तो और हापुड़ के श्यामपुर रोड पर ऐसे कई अवैध निर्माण चल रहे हैं या पूर्ण हो चुके हैं जो कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण की सेटिंग को ज्यादा करने के लिए पर्याप्त नजर आ रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि प्राधिकरण में बैठे इंजीनियर खुलकर निर्माणकर्ता की हैसियत को देखकर निर्माण की अवैध वसूली की कीमत को निर्धारित करते हैं।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाकर भोली भाली जनता की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित बचाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर आने वाले समय में भोली-भाली जनता सरकार या सरकार में बैठे अधिकारियों को लूट-पीट कर गाली देने और अधिकारियों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

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